Madhya Pradesh Saral Bijli Bill Yojana – मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना 2018 (संबल) के पंजीकृत मजदूरों के लिए सरल बिजली बिल योजना और मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफ़ी योजना शुरू की है।
Madhya Pradesh Saral Bijli Bill Yojana
मध्य प्रदेश सरल बिजली बिल योजना
इस योजना के तहत, राज्य सरकार उपभोक्ताओं के बिजली बिल को सौ से अधिक रुपये बिल पर सब्सिडी के रूप में भुगतान करेगी। इस योजना के लिए, राज्य सरकार प्रति वर्ष 1000 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
पात्र उपभोक्ताओं को केवल अपने बिजली बिल का भुगतान करना होगा यदि उनका मासिक बिल 200 रुपये तक का है। इसका मतलब है कि यदि उपभोक्ता का बिल 200 रुपये से कम हैं तो उपभोक्ताओं को वास्तविक देय राशि का भुगतान करना होगा। यदि वास्तविक बिल 200 रुपये से अधिक है, तो शेष राशि सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जाएगी।
Madhya Pradesh Saral Bijli Bill Yojana
मध्य प्रदेश सरल बिजली बिल योजना की विशेषताएं
- इस योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। ताकि गरीब लोग आसानी से अपने घरों में बिजली कनेक्शन आसानी से और किसी भी कीमत के डर के बिना प्राप्त कर सकें।
- इस योजना के अनुसार, यदि उपभोक्ताओं का बिजली बिल 200 रुपये से कम है तब उन्हें खुद बिलों का भुगतान करना होगा।
- यदि बिल दो सौ रुपये से अधिक है, तो उपभोक्ता द्वारा केवल 200 रुपये का भुगतान किया जाएगा और 200 रुपये से अधिक की राशि सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जाएगी।
- इस योजना की सहायता से, राज्य सरकार अपने राज्य के गरीब लोगों को बिजली देना चाहती है ताकि वे बल्ब, टेलीविजन और पंखे का उपयोग कर सकें।
Madhya Pradesh Saral Bijli Bill Yojana
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मध्य प्रदेश सरल बिजली बिल योजना के लिए योग्यता मानदंड
इस योजना के लाभ केवल उन लोगों को दिए जाएंगे,जो मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के तहत पंजीकृत हैं। इसका मतलब है कि जो लोग मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के तहत पंजीकृत नहीं हैं, वे इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे।
मध्य प्रदेश सरल बिजली बिल योजना पंजीकरण प्रक्रिया
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए, नागरिकों को पहले अपना पंजीकृत करना होगा और फिर अपने बिजली बिल को जमा करना होगा। लोगों का हर ब्लॉक में सरकार द्वारा आयोजित शिविर में पंजीकरण होगा।
- आवेदकों के पंजीकरण के लिए जुलाई 2018 से शिविर आयोजित किए जाएंगे।
मध्य प्रदेश सरल बिजली बिल योजना के अन्य महत्वपूर्ण विवरण
यह योजना 1 जुलाई, 2018 (बिल अगस्त 2018) से लागू की जाएगी। इस योजना में अनुमानित सब्सिडी 1806 करोड़ है और 77 लाख लाभार्थियों को इससे फायदा होगा।
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