महिलाओं के लिए महाराष्ट्र सबल योजना और अमृत आहार योजना

Maharashtra Sabala Yojana – महाराष्ट्र सरकार ने गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और किशोर लड़कियों के लिए दो नई योजनाएं शुरू की हैं। राज्य सरकार ने इन योजनाओं को ‘सबल योजना’ और ‘अमृत आहार योजना’ के रूप में नामित किया है। इन योजनाओं को राज्य में महिलाओं और शिशुओं की मृत्यु दर को नियंत्रित करने के लिए शुरू किया गया है।

Maharashtra Sabala Yojana

महाराष्ट्र सबल योजना और अमृत आहार योजना के उद्देश्य

इन दो योजनाओं का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और किशोर लड़कियों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए।

Maharashtra Sabala Yojana

महाराष्ट्र सबल योजना और अमृत आहार योजना

ग्रामीण इलाकों में सत्तर प्रतिशत महिलाओं का ‘आधार’ कार्ड नहीं है, इसलिए वे इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकती हैं। काफी बच्चों और महिलाओं को बुनियादी सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं। बेघर, प्रवासियों और आप्रवासियों के साक्ष्य वाले परिवारों का सबसे बड़ा नुकसान होता है। आंगनवाड़ी श्रमिकों के एसोसिएशन के महासचिव शुभा शामिम ने कहा कि यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन है और बुनियादी मानवाधिकार अपर्याप्त हैं। संगठन ने सरकार से इस आदेश को तुरंत रद्द करने का आग्रह किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों की पोषण और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार करना है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता विनोद शिंदे ने डर व्यक्त किया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य कुपोषण को खत्म करना कहीं समाप्त ना हो जाए, कारण जिसके कुपोषण बढ़गा और जिसके परिणामस्वरूप बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ेगा।

इस योजना के लिए कोई सरकारी निधि नहीं है।

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जिन्होंने सबल योजना और अमृत आहार योजना में नामांकन कराया है,केंद्र सरकार को उन लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने की सलाह दी गई है और 1 अप्रैल से आधार कार्ड योजना से जोड़ा गया है। इस योजना के तहत, लाभार्थियों को लाभ के लिए आधार कार्ड को संलग्न किए बिना केंद्रीय और राज्य सरकार से धन का लाभ नहीं मिल सकता है।

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